8 Pay Commission: आजकाल गावापासून शहरापर्यंत, शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या लोकांच्या घरात एकच चर्चा जोरात आहे—८वा वेतन आयोग. जेवताना, दुपारी ऑफिसच्या कॅन्टीनमध्ये बसताना, तर संध्याकाळी घरी चहा घेताना सुद्धा एकच प्रश्न उपस्थित होतो—“यंदाच्या वेतन आयोगात आपल्या पगारात किती वाढ होणार?” विशेषतः साधा कर्मचारी असेल, लिपिक असेल, शिक्षक असेल किंवा पोलीस कर्मचारी असेल, सगळ्यांच्या नजरा एका गोष्टीवर खिळल्या आहेत—फिटमेंट फॅक्टर. कारण हाच तो घटक आहे, जो थेट पगार बदलणार आहे आणि घरात थोडा दिलासा आणणार आहे. 8 Pay Commission
सरकारी नोकरी म्हणजे ग्रामीण कुटुंबांसाठी एक मोठा आधार असतो. शेतीवर अवलंबून असलेल्या अनेक घरांमध्ये सरकारी नोकरीचा पगार हा कुटुंबाला आधार देणारा खांब असतो. मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, प्रवास, औषधे, वीजबिल—सगळं काही या पगारावर चालतं. त्यामुळेच लोकांच्या मनात उत्सुकता आहे की या आयोगामुळे त्यांच्या आयुष्यात काय बदल होणार? सरकारने टर्म्स ऑफ रेफरन्स जारी केल्यापासून तर ही चर्चा आणखी थैमान घालत आहे.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय? घरी बसून समजेल इतकं सोपं स्पष्टीकरण
फिटमेंट फॅक्टर हा एक प्रकारचा गुणक आहे. ज्याच्या आधारे कर्मचाऱ्याचा जुना बेसिक पगार नवीन बेसिक मध्ये परिवर्तित होतो.
जसा एखादा शेतकरी कापसाला भाव मिळाला की त्यात लागलेला खर्च आणि नफा जोडून पुढचा हिशोब करतो, तसंच हे सरकारी वेतनाचे गणित आहे.
७व्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता.
म्हणजे तुमचा बेसिक उदाहरणार्थ १०,००० असेल, तर नवीन बेसिक होत होता:
१०,००० × २.५७ = २५,७०० रुपये
आता ८व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर बदलणार आहे. तो जास्त असेल तर पगार जास्त. कमी असेल तर वाढ कमी.
या फॅक्टरची मोजणी करताना महागाई किती वाढली, घर चालवण्याचा खर्च किती कठीण झाला, वस्तूंचे दर किती वाढले, कुटुंबाचा आकार, गरजा—हे सर्व पाहिले जाते. आणि म्हणूनच हा आयोग सामान्य कर्मचाऱ्याच्या आयुष्याशी थेट जोडलेला असतो.
किती वाढू शकतो फिटमेंट फॅक्टर? लोकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता
अहवालानुसार फिटमेंट फॅक्टर १.८३ ते २.४६ या दरम्यान राहू शकतो.
सध्याचा किमान बेसिक पगार १८,००० आहे.
त्यावर आधारित वाढ अशी दिसू शकते:
१.८३ फॅक्टर: नवीन बेसिक अंदाजे ३२,९४० रुपये
२.४६ फॅक्टर: नवीन बेसिक अंदाजे ४४,२८० रुपये
महागाई प्रचंड वाढलेली असल्याने जास्त वाढ अपेक्षित असली, तरी सरकारवर भार वाढू नये म्हणून ५४% वाढीची शक्यता कमी मानली जाते. पण कर्मचाऱ्यांना किमान ३०–४०% वाढीची अपेक्षा आहे. कारण घरातील खर्च आजच्या काळात झपाट्याने वाढले आहेत.
ग्रेड पेनुसार पगार किती वाढेल? आकड्यांमुळे कुटुंबांना दिलासा
ग्रेड पे नुसार तर गणित आणखी स्पष्ट होत आहे. काही उदाहरणे बघितली तर अंदाज लागतो की पगार किती वाढू शकतो:
GP 1900:
फॅक्टर 1.92 → बेसिक 54,528 → नेट 65,512
फॅक्टर 2.57 → बेसिक 72,988 → नेट 86,556
GP 2400:
फॅक्टर 1.92 → बेसिक 73,152 → नेट 86,743
फॅक्टर 2.57 → बेसिक 97,917 → नेट 1,14,975
GP 7600:
फॅक्टर 1.92 → नेट 1,82,092
फॅक्टर 2.57 → नेट 2,41,519
ग्रामीण भागात या आकड्यांचा अर्थ वेगळाच असतो. महिन्याच्या शेवटी हातात येणारी रक्कम वाढली तर घरातल्या छोट्या-छोट्या गरजा पूर्ण करता येतात. मुलांना चांगले क्लास लावणे, घरात एखादी दुरुस्ती करणे किंवा जुन्या दुचाकीऐवजी नवी घ्यावी का—अशा अनेक गोष्टींचे गणित या वाढलेल्या पगारावर उभे राहते.
फायदा कधी मिळणार? सगळ्यांची नजर पुढील १८ महिन्यांवर
रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाला पुढील १८ महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे.
या अहवालात:
नवीन बेसिक पगार
फिटमेंट फॅक्टर
भत्ते
एचआरए
टीए
पेन्शन गणित
हे सगळं स्पष्ट होईल.
यानंतर कॅबिनेट मंजुरी मिळाली की देशभरातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा थेट फायदा जाणवायला सुरुवात होईल. अंदाजे ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारक या आयोगाची वाट बघत आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या घरात एकच भावना: “या वेळी तरी चांगली वाढ मिळो”
एका शिक्षकाने सांगितले,
“महागाईने जीव घेतला आहे. बिलं वाढली, खर्च वाढला, पण पगार तिथेच आहे. या वेतन आयोगातून थोडं बरं होईल अशी आशा आहे.”
तर एका लिपिकाने म्हटलं,
“महिनाअखेरीस बचत शून्य होते. मुलांच्या भविष्यासाठी हा आयोग खूप महत्त्वाचा आहे.”
ग्रामीण भागातील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या घरात आई-वडील, बायको, मुलं—सगळेच या वाढीकडे आशेने पाहत आहेत. कारण सरकारी नोकरीचा पगार हा फक्त कर्मचाऱ्याचा मुद्दा नसतो, तर संपूर्ण कुटुंबाच्या सुख-दुःखाशी जोडलेला असतो.