Loan Waiver: राज्यातल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस आशेचा, दिलाशाचा आणि खरं अर्थानं आनंदाचा आहे. गेली काही महिने अतिवृष्टी, पूरस्थिती, पिकांचे मोठे नुकसान आणि बाजारातील अनिश्चितता… या सगळ्यांनी शेतकऱ्यांची कंबर मोडली होती. पिकं वाहून गेली, कष्टाचं श्रमाचं काहीच हातात राहिलं नाही, आणि वरून कर्जाचे वाढलेले हप्ते… अशी दुहेरी मार सहन करत शेतकरी अक्षरशः हतबल झालेला दिसत होता. पण आता राज्य सरकारनं थेट शेतकऱ्यांच्या छातीत धीर आणणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय म्हणजे कोरड्या जमिनीत पडलेला पावसाचा पहिलाच सरीप्रमाणे आहे.
कर्जवसुलीला एक वर्षांची स्थगिती — शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
राज्य सरकारनं अधिकृतपणे निर्णय घेतला आहे की शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली पूर्ण एक वर्ष थांबवण्यात येणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, पुढील वर्षभर कोणत्याही शेतकऱ्याकडून कर्ज वसुली केली जाणार नाही.
याचा अर्थ—
🔹 यंदाचं कर्ज भरायची चिंता नाही
🔹 शेतकऱ्यांना श्वास घेण्यासाठी वेळ
🔹 आर्थिक ओझा कमी होणार
🔹 पुन्हा उभं राहण्यासाठी एक आधार
अतिवृष्टी आणि पूरामुळे राज्यात हजारो एकरवरील पिकांचं नुकसान झालं. अशावेळी हा निर्णय लाखो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातल्या काळोख्या क्षणात एक छोटा प्रकाशझोत ठरणार आहे. गावागावात या निर्णयाचं स्वागत होताना दिसत आहे. Loan Waiver
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत असताना सरकारनं घेतलेला हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. पण दुसरीकडे, पिकं, कर्जं आणि घरखर्च या तिन्ही ताणांनी भरडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय खरोखरच जीवावरचं ओझं हलकं करणारा आहे.
30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी – सातबारा कोरा होणार!
काही दिवसांपूर्वी नागपुरात प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोठं आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानंतर सरकारशी झालेल्या चर्चेनुसार 30 जून 2026 ही तारीख कर्जमाफीसाठी अंतिम मान्य करण्यात आली.
याचा अर्थ—
✔ 30 जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा
✔ पूर्ण कर्जमाफी लागू
✔ पुन्हा नव्याने शेती उभारण्याची संधी
या निर्णयानंतर बच्चू कडू यांनी समाधान व्यक्त करून आंदोलन मागे घेतलं होतं. हजारो शेतकरी नागपुरात उतरले होते आणि त्यांच्या संघर्षाला शेवटी फळ मिळालं.
शेतकऱ्यांचा आनंद द्विगुणित
एकीकडे 2026 पर्यंतची कर्जमाफी आणि आता एक वर्षासाठी कर्जवसुलीला स्थगिती… या दोन निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचा आनंद शब्दांत मावणार नाही असा वाढला आहे. गावातील वडीलधारी मंडळी म्हणत आहेत— “सरकारनं वेळेत हा निर्णय घेतला, नाहीतर यंदा पोटापाण्याचीच चिंता वाढली असती. मुलांवर ओढवणारी कर्जाची जबाबदारी तरी एक वर्ष तरी मागे पडली.” शेतकरी महिलाही म्हणत आहेत— “हप्त्याचं ओझं थोडं कमी झाल्यानं घरातल्या जगण्यालाही उजेड मिळतो.”
शेतकरी उभा राहिलाच, तरच राज्य उभं!
शेतकरी हा आपल्या देशाचं, राज्याचं कणा आहे. तोच अडखळला तर संपूर्ण अर्थचक्र ढासळतं. राज्य सरकारनं घेतलेला हा निर्णय योग्य वेळी घेतलेला, शेतकऱ्यांच्या मनात आशेची नवी पालवी फुलवणारा आहे. पुन्हा एकदा कंबर कसून शेती उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना थोडा श्वास, थोडी उसंत आणि थोडी साथ मिळणं हे आजचं सर्वात मोठं समाधान आहे.