Aadhaar Card Big Update | महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांचं लक्ष आता जन्म–मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेवर खिळलं आहे. दोन्ही राज्यांनी आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारणे पूर्णपणे बंद करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अचानक नाही, तर गेल्या काही महिन्यांत वाढलेल्या बनावट कागदपत्रांच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी सरकारनं कडक भूमिका घेतली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारनं स्पष्ट सांगितलं आहे की, आधारवर आधारित तयार केलेली सर्व विलंबित जन्म प्रमाणपत्रे आता रद्द केली जातील. इतकंच नाही तर अशा प्रमाणपत्रांना मंजुरी देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. ग्रामीण भागात अनेक जण आधारचा आधार घेऊन जन्मतारीख बदलणे, विलंबित दाखले तयार करणे असे प्रकार वाढले होते. यावर सरकारनं थेट गदा आणली आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारनंही याच धर्तीवर पावलं उचलली. नियोजन विभागाचे विशेष सचिव अमित सिंग बन्सल यांनी सांगितलं की, आधार कार्डाला कुठेही जन्माची नोंद जोडलेली नसते, त्यामुळे ते अधिकृत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. सर्व विभागांना यासंबंधी लेखी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र महसूल विभागानं जारी केलेल्या सूचनांनुसार, ११ ऑगस्ट २०२३ नंतर जन्म–मृत्यू नोंदणी कायद्यात झालेल्या सुधारणेनंतर उप–तहसीलदारांनी जारी केलेले सर्व जन्मदाखलाचे आदेश मागे घेतले जातील. कोणताही अर्ज SOP प्रमाणे नसेल तर तो त्वरित रद्द केला जाईल आणि CRS पोर्टलवरील नोंदही हटवली जाईल. महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी बनावट प्रमाणपत्रांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
या सगळ्या प्रकरणात एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जन्म–मृत्यू नोंदणीसाठी आधार पुरेसा नसला तरी, सर्वोच्च न्यायालयानं आधारचा वापर इतर ठिकाणी जसे की मतदार यादीसाठी ओळखपत्र म्हणून परवानगी दिली आहे. बिहारमधील वादानंतर ही स्पष्टता देण्यात आली.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. देशभरातील १२ राज्यांत SIR मोहीम सुरू असून अंतिम मतदार यादी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर केली जाणार आहे.
सरकारच्या या नव्या नियमानं नागरिकांनी अधिकृत कागदपत्रांची तयारी ठेवणं आता आणखी महत्त्वाचं झालं आहे. आधार हे ओळखपत्र आहे, जन्माचा पुरावा नाही, हा मुद्दा सरकारनं आता स्पष्ट केला आहे. बनावट कागदपत्रांना चाप लावण्यासाठी घेतलेलं हे पाऊल जरी कठीण वाटत असलं, तरी पुढील काळात प्रशासनात पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो.
शेवटी एकच बदल जेव्हा नियमांमध्ये होतात, तेव्हा थोडीशी गैरसोय होते, पण दीर्घकाळात फायदा मात्र सर्वांनाच होतो. नागरिकांनी आता योग्य कागदपत्रं तयार ठेवून पुढील प्रक्रिया सुरळीत करण्यावर भर द्यायला हवा.