Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्रातील शेती गेली काही वर्षं पावसाच्या लहरीपणामुळे, नैसर्गिक संकटांमुळे आणि वाढत्या खर्चामुळे अक्षरशः डळमळून चालली आहे. भाजीपाला, सोयाबीन, कापूस, ऊस सर्व पिकांना बाजारभावाचा आधार नाही. अशा परिस्थितीत कर्जाच्या ओझ्याने वाकलेल्या शेतकऱ्यांना “कर्जमाफी” हा शब्द म्हणजे उन्हात मिळालेली सावली. पण ही सावली सरकारकडून कधी मिळणार? हा मोठा प्रश्न जसाच्या तसा उभाच आहे. अलीकडे ‘सकाळ संवाद’ या मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना आश्वस्त करत “आम्ही कर्जमाफी निश्चित करणार” असं जाहीर केलं. पण तारीख मात्र सांगितली नाही. शेतकऱ्यांचं मन यामुळे पुन्हा एकदा संभ्रमात पडलं. निवडणुकांच्या तोंडावर केलेलं संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन आता अटी-शर्तींच्या चौकटीत अडकताना दिसत आहे.
कर्जमाफीमध्ये सरकारची गती कमी – शेतकऱ्यांची नाराजी वाढली
मुख्यमंत्री म्हणाले की कर्जमाफीचा फायदा बँकांना जास्त होतो, आणि शेतकऱ्याला दुष्टचक्रातून थोड्याच काळासाठी सुटका मिळते. त्यामुळे कर्जमाफीची पद्धत सुटसुटीत, स्पष्ट आणि खरीखुरी उपयोगी होईल, यासाठी एक समिती काम करत आहे. पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न असा की समितीचं काम कधी संपणार? नेमका निर्णय कधी येणार? सरकार स्थापन होऊन वर्षभर झाला, शेतकरी नेत्यांनी कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले, चर्चाही झाली… परंतु कर्जमाफीच्या तारखेवर अजूनही “लवकरच”चं राजकीय उत्तरच मिळत आहे. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही कुठलीही ठोस हालचाल दिसत नाही.
२०१७ च्या कर्जमाफीचं भिजत घोंगडं अजून सुटलेलं नाही
२०१७ मध्ये ज्या कर्जमाफीची घोषणा झाली होती, त्यात साडेसहा लाख शेतकरी पात्र असूनही आजपर्यंत लाभापासून वंचित आहेत. सरकारनं त्यांच्यासाठी योजना आणली, पण अंमलबजावणी गोंधळात पडली, निधी आचारसंहितेत अडकला आणि फायनली फक्त कागदावरची कर्जमाफी राहून गेली. न्यायालयानं २०२२ मध्ये स्पष्ट सांगितलं पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या. पण सरकारनं थोड्या जणांना दिली, बहुतांश शेतकरी आजही न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही प्रतीक्षेत. हीच खरी वेदना “नवीन कर्जमाफीची आशा दाखवता, पण जुनेच हक्क आजपर्यंत दिले नाहीत!” Farmer Loan Waiver
नवीन कर्ज देण्यास बँकांचा नकार – परिस्थिती अधिक बिकट
साडेसहा लाख शेतकऱ्यांचं कर्ज न मिटल्यामुळे त्यांचं क्रेडिट स्कोअर कोसळलं. बँकांनी नवीन कर्ज देण्यास नकार दिला. इनपुट खर्च वाढत असताना हातात भांडवल नाही, जुनं कर्ज फुगत चाललं… शेतकरी कोंडीत सापडला आहे. अर्थसंकल्प 2023 मध्ये या शेतकऱ्यांसाठी निधी जाहीर होईल असं सांगण्यात आलं होतं. सहकार विभागाने प्रस्तावही दाखल केला. पण तिजोरीचं दार उघडलंच नाही. आता हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे, पण शेतकऱ्यांचा विश्वास मात्र हळूहळू घटत चालला आहे.
अटी-शर्तींची कर्जमाफी? शेतकऱ्यांची वाढती भीती
मुख्यमंत्र्यांच्या अलीकडील वक्तव्यांवरून स्पष्ट होतंय की कर्जमाफी ‘सिलेक्टिव्ह’ होण्याची शक्यता आहे—
✔ फक्त आवश्यक तेवढ्या शेतकऱ्यांना
✔ समिती ठरवेल त्या निकषांनुसार
✔ पूर्ण कर्जमाफीऐवजी मर्यादित किंवा तुकड्यांतून दिली जाऊ शकते
शेतकऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे की पुन्हा एकदा २०१७सारखीच परिस्थिती निर्माण होईल आणि अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील.
शेतकऱ्यांच्या मनात फक्त एकच प्रश्न— “कधी?”
शेतकऱ्यांची अवस्था जणू पावसाळ्यात आकाशाकडे पाहत बसलेल्या शेतकऱ्यासारखीच आहे. कर्जमाफीचं आश्वासन आहे, पण त्याची तारीख, स्वरूप, निकष काहीच स्पष्ट नाही. जणू काही सरकारचा प्रत्येक दिवस या प्रतीक्षेत अधिकच जड वाटतोय. खेड्यापाड्यात आज एका शेतकरी बैठकीत एक वृद्ध शेतकरी म्हणाला “कर्जमाफीचं आश्वासन मागच्या वर्षीही ऐकलं. आश्वासनांनी पेरलेलं पीक कधी उगवत नाही हे आमच्या अनुभवातून कळलं आहे. आता सरकारनेच खरं पाणी घालायचं आहे.”
सरकारची पावलं पुढे पडतील का?
राजकारणात आश्वासनं दिली जातात, पण शेतकऱ्यांच्या घरात रोजची तगमग चालूच असते. कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी लक्झरी नव्हे, जगण्यासाठीची गरज आहे. आगामी अधिवेशनात कर्जमाफीबाबत प्रत्यक्ष निधी तरतूद होईल का? पात्र पण वंचित राहिलेल्या साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का? नवीन कर्जमाफी अटी-शर्तींनी मर्यादित राहील का? आज प्रत्येक शेतकरी फक्त हाच प्रश्न विचारतोय “कर्जमाफीचं बीज कधी खरंच उगवणार?”