Maharashtra farmer loan waiver :महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग गेल्या कित्येक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या आशेवर जगतोय. निवडणुकीदरम्यान गोंगाट होतो, मंचावर आश्वासने दिली जातात, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात पडणारे काहीच नाही, ही तक्रार प्रत्येक गावात, प्रत्येक शिवारात ऐकू येते. गेल्या वर्षीची विधानसभा निवडणूक तर शेतकरी कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजना या दोन मुद्द्यांवरच फिरली. महायुतीने सत्तेत आल्यानंतर सर्वात आधी शेतकऱ्यांना ‘कर्जमुक्तीची भेट’ दिली जाईल असा मोठा शब्द दिला होता. पण सत्ता सांभाळून जवळपास वर्ष झालं, तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीचा एक रुपयाही जमा झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातला राग आणि अविश्वास दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. गेल्या काही महिन्यांत तर अनेक शेतकरी नेत्यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाचा बिगुल फुंकला. Maharashtra farmer loan waiver
मराठवाड्यापासून कोकणापर्यंत ठिकठिकाणी शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आणि शासनाविरोधात मोठा मोर्चा उभा केला. या आंदोलनाला विरोधी पक्ष तर उघडपणे समर्थन देत होतेच, पण सत्ताधारी गटातील काही नेतेही आंदोलनकर्त्यांच्या बाजूने उभे राहिल्याचे पाहायला मिळाले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनकर्त्यांसोबत चर्चा करून कर्जमाफीचा निर्णय योग्य वेळी सकारात्मक पद्धतीने केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यांनी जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी होईल असाही शब्द दिला होता. पण शेतकरी म्हणतायत आश्वासनांचे वर्षाव पुरे झाले, पण मातीमोल झालेली पिकं, वाढत चाललेली बँकेची थकबाकी आणि घरातील आर्थिक कुंठा कधी दूर होणार?
दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन सप्टेंबर रोजी दिलेल्या मुलाखतीत महत्त्वाचे विधान केले. त्यांनी थेट सांगितले की शेतकऱ्यांना शंभर टक्के कर्जमाफी दिली जाईल पण पुढच्याच वाक्यात कर्जमाफीची ठोस तारीख देण्यापासून मात्र त्यांनी पुन्हा पळ काढला. आणि इथेच शेतकऱ्यांचा संभ्रम अधिक वाढला आहे. कारण शंभर टक्के म्हटल्यावर तारीख नाही म्हणजे पुन्हा एकदा केवळ शब्दांचा पाऊस, असा संशय शेतकरी वर्गात निर्माण झालाय.
फडणवीस म्हणाले की कर्जमाफीचा सर्वात मोठा फायदा प्रत्यक्षात बँकांनाच होतो, शेतकऱ्यांना नव्हे. शेतकरी काही काळ दुष्टचक्रातून बाहेर पडतात, पण काही महिन्यांनी पुन्हा तेच चक्र सुरू होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कायमचा दिलासा कसा देता येईल, कोणती पद्धत योग्य राहील याचा अभ्यास समिती करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. शेतकरी म्हणतायत, अभ्यास समित्या, फाइल हलवणे, तांत्रिक अटी… यात पुन्हा वर्ष निघून जातं. पण कर्जाचा दररोज वाढणारा व्याजाचा डोंगर आमच्यावर पडतोय, त्याचं काय?
सत्तेवर येताना सरसकट कर्जमाफीची तलवार फिरवू असे जे आश्वासन होते, ते आता धूसर होत चालल्याचं स्पष्ट दिसतंय. सरसकट कर्जमाफीऐवजी अटी-शर्तींवर आधारित निवडक शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित कर्जमाफी अशी तयारी शासनाची असल्याचे संकेत आता स्पष्ट झालेत. त्यामुळे गावागावात चर्चा सुरू झालीय सरसकट कर्जमाफीचा गाजावाजा निवडणुकीतपुरता होता का? या वेळीही काहीच हातात पडणार नाही का?
कर्जमाफीच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज प्रचंड वाढलंय. अनेकांची कर्ज मर्यादा संपली आहे. कर्ज न मिळाल्यामुळे बी-बियाणे, खतं, औषधं यावर शेतकरी खर्च करू शकत नाहीत. आणि बँकांचंही पेच वाढू लागलंय. कारण कर्ज देऊ नका म्हटलं तर बँका अडतात, देऊ म्हटलं तर वसुलीचा प्रश्न उभा राहतो. दोन्ही बाजूंनी ताण आहे आणि त्याच्या मधोमध शेतकरी पूर्णपणे चिरडलाय.
आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष एका मुद्द्याकडे लागलंय
महाराष्ट्र सरकार कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा नेमकी कधी करणार आणि यावेळी खरंच शंभर टक्के कर्जमाफी होणार का?
शेतकरी दररोजच्या धावपळीत, कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत शेती करतायत… पण कर्जाच्या ओझ्याने त्यांचे पाठं तुटत चाललेत. आणि या तणावात राज्य सरकारचा पुढचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी किती दिलासा देणार, हे येणाऱ्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.