E-KYC Update Maharashtra | महाराष्ट्रातील लाखो लाडक्या बहिणी नोव्हेंबर महिन्याच्या 1,500 रुपयांच्या हप्त्याची वाट बघत बसल्या आहेत. पण यावेळी परिस्थिती जरा वेगळी आहे. नियमांची कडक पडताळणी, वयोमर्यादा, उत्पन्नाचे निकष आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे E-KYC ची अनिवार्यता… या सगळ्यांमुळे अनेक महिलांचे पैसे थांबणार आहेत. गावोगावी महिला केंद्रात जातायत, पण “हप्ता का आला नाही?” याचं उत्तर एकच – कागदपत्रांची कमतरता किंवा अपात्रता.
हप्ता थांबण्यामागे दोन मोठी कारणं सांगितली जातायत. पहिलं कारण म्हणजे पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या महिला. योजनेनुसार वय 21 ते 65 वर्षे असणं बंधनकारक आहे. 65 वर्षे पूर्ण झालेल्या सुमारे 1 लाख 20 हजार महिलांना या नियमामुळे थेट योजनाबाहेर करण्यात आलंय. त्याचप्रमाणे 21 वर्षांखालील मुलींनाही लाभ मिळणार नाही. गावातल्या अनेक कुटुंबांत आता या वयोमर्यादेमुळे नाराजीही दिसतेय, कारण त्या महिलांनी अनेक महिन्यांपासून हा हप्ता घेतला होता.
दुसरं मोठं कारण म्हणजे आर्थिक निकष. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्या महिलांना योजना थांबणार आहे. त्यातही चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) असलेल्या कुटुंबातील महिलांना हप्ता नाही. एकाच घरातील दोन महिलांना लाभ देण्यासही मनाई आहे. सरकारी कर्मचारी असलेल्या घरातील महिलांनाही हप्ता मिळणार नाही. शिवाय आधीच इतर मोठ्या सरकारी योजनांचा फायदा घेत असाल, तरही लाभ थांबू शकतो. महाराष्ट्राचा रहिवासी हा नियम तर आधीपासूनच आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी आता केली जात आहे.
या सगळ्यांपेक्षा मोठा अडथळा ठरतोय तो म्हणजे E-KYC. अनेक महिलांनी अद्यापही आधार लिंकिंग किंवा बँक DBT सक्रिय केलं नाही. त्यामुळे पैसा थेट खात्यात जमा होऊ शकत नाही. बँक खात्यातील तांत्रिक अडथळे, चुकीचा मोबाईल नंबर, आधार सिडिंग नसेल तर हप्ता स्वयंचलितपणे अडकून पडणार आहे. गावकुसातल्या महिलांना अजूनही E-KYC म्हणजे काय, कुठे करायचं, कोणते कागद लागतात, याचं पूर्ण मार्गदर्शन मिळत नाहीये.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा पर्यंत लाभार्थी स्वतःचा E-KYC, आधार सिडिंग आणि DBT सक्रिय करत नाही, तोपर्यंत नोव्हेंबरचा पैसा खात्यात येणारच नाही. पडताळणीची मोहीम सुरू आहे आणि अपात्र महिलांवर नियमानुसार कारवाई होणार आहे, असंही स्पष्ट करण्यात आलंय.
म्हणूनच ज्यांनी अजूनही E-KYC पूर्ण केलेलं नाही, त्यांनी विलंब न करता नजीकच्या सुविधा केंद्रात जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण सरकारच्या नियमांतील प्रत्येक बदलाचा थेट परिणाम लाभार्थींवर होत आहे. आणि हजारो घरांना आधार असलेला हा हप्ता, फक्त एका कागदपत्राच्या चुकामुळे थांबणं म्हणजे त्या कुटुंबासाठी मोठा धक्का असतो.