Farmer loan waiver : राज्यात गेल्या काही महिन्यांत कोसळलेल्या अवेळी पावसाने आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला अक्षरशः खीळ बसली होती. अनेक ठिकाणी उभं पिकच जमिनीवर कोसळलं, तर काही भागात पाणी इतकं भरलं की शेतातली मातीसुद्धा वाहून गेली. गोठ्यातलं जनावरं वाहून गेली, घरांची भिंत पडली, गावं रिकामी करून लोकांना उंचवट्यावरच्या शाळेत वा मंदिरात थांबावं लागलं. या अवस्थेत शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचं संकट फक्त पिकांचं नव्हतं, तर बँकांचे हप्ते, अल्पमुदत कर्ज, वसुलीच्या नोटिसा… हे सगळं एकाच वेळी डोक्यावर आलं होतं. अशा वेळी कुठूनतरी एक आधार मिळावा या आशेवरच हजारो कुटुंबं दिवस ढकलत होती. Farmer loan waiver
या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून राज्य सरकारने अखेर एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल २८२ तालुक्यांना “अंशतः बाधित” आणि पूर्ण बाधित अशी नोंद करून या भागात ज्या शेतकऱ्यांना अवकाळीने मुळापासून हादरवलं, त्यांना दुष्काळी परिस्थितीत मिळणाऱ्या सर्व सवलती लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाच्या १० ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयामध्ये याबाबत स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आले होते, आणि त्या आधारे सहकार विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजीची नवी कार्यवाही सुरू केली आहे.
गावागावात मुलांच्या परीक्षा फीची चिंता असते पालकांना कधी कधी वाटतं, या महिन्यात पैसे कुठून आणायचे? सरकारने या प्रभावित भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फीही माफ केली आहे. विजेचं थकबाकी बिल, शेतसारा अशा गोष्टी ज्या दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या मनावर ओझं टाकत होत्या, त्या सर्व गोष्टींना मोठी मुभा देण्यात आली आहे. कारण या वेळी शेतकऱ्यांनी काही चूक केली नाही निसर्गानेच त्यांच्याकडून सगळं हिरावून घेतलं.
परंतू या घोषणांमध्ये सर्वात जास्त दिलासा देणारा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पिककर्जाला मध्यम मुदतीत रुपांतर करणे आणि कर्जवसुलीला स्थगिती देणे. एरवी हप्त्याची तारीख आली की बँकेची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात सतत असते. पण या आपत्तीमुळे जिथे पिकच नाही, तिथे हप्ते कुठून भरणार? हे वास्तव सरकारने लक्षात घेऊन आता राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी (SLBC), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना थेट आदेश देण्यात आले आहेत की बाधित तालुक्यातील प्रत्येक गावातल्या शेतकऱ्यांचे पिक कर्ज तात्काळ मध्यम मुदतीत रूपांतर करावे आणि वसुली थांबवावी.
गावात याची बातमी पोहोचताच अनेकांच्या चेहऱ्यावर महिन्यांनी हसू आलं. कर्जवसुली थांबणार म्हणजे किमान श्वास तरी घेता येईल असं शेतकरी एकमेकांना सांगताना दिसतात. पावसाने होरपळून निघाल्यानंतर, हातात काही उरलं नाही अशा अवस्थेत हा निर्णय खरंच मोठा दिलासा देणारा आहे. पिकं गेली, पण कर्जाचा तगादा वाढला तर शेतकरी मानसिकदृष्ट्या मोडून जातो ही भावना शासनाने ओळखली, आणि म्हणूनच ही संपूर्ण सवलत शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेषा ठरतेय.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता अनेक शेतकरी पुन्हा उभं राहण्याचं स्वप्न पाहत आहेत. पिकं गेली असली तरी आशा अजून जिवंत आहे कारण या वेळी सरकारने किमान त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवला आहे, एवढंच पुरेसं आहे असं शेतकरी मनापासून सांगतात.
शासनाचा निर्णय (GR)
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस २०२५/प्र.क्र. ३६५/म-३ दि. १०.१०.२०२५
परिपत्रक – राज्यामध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२५ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होऊन पूर परिस्थिती उद्भवलेली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे शेती पिक / शेतजमीन यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असून पशुहानी, मनुष्यहानी होणे, घरांची पडझड होणे, पुरामुळे गावातील बाधितांना स्थलांतरीत करणे या करीता आपदग्रस्तांना दृष्काळ सदृष्य परिस्थितीत लागू असणाऱ्या सवलती देण्याबाबत महसूल व वन विभागाने दिनांक १०.१०.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये सहकार विभागाशी संबंधित खालील सवलतींचा समावेश आहे.
(१) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
(२) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (एक वर्षासाठी)
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक १०.१०.२०२५ मध्ये नमूद अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या तालुक्यातील बाधित शेतक-यांना उपरोक्त सवलत लागु करण्यात यावी. बाधित तालुक्याच्या सर्व गावातील बाधीत शेतक-यांच्या अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरण व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगीती बाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई त्याचप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
या शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात येईल याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५११२६१७४९५७९५०२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Date: 2025.11.26 17:51:19 +05’30’
(मंजुषा साळवी) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रतः-
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
३. मा. उपमुख्यमंत्री (नगर विकास) यांचे प्रधान सचिव
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव
५. मा. सभापती/उप सभापती, विधानपरिषद यांचे सचिव
६. मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव
७. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव
८. मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव
९. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्व)
१०. प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
११. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१२. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१३. संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१४. जिल्हाधिकारी (सर्व)
१५. मुख्य महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, प्रादेशिक कार्यालय, पुणे.
१६. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व)
१७. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व)
Farmer loan waiver