Farmer loan waiver : राज्यात काही दिवसांपासून कर्जमाफीचं नाव आलं की शेतकऱ्यांच्या अंगात पुन्हा आशेचा किरण दिसू लागला होता. वर्षभरात कधी पाऊस जास्त, कधी महापुरानं वाट लुटली, तर कधी नापिकीच्या खाईत शेतीचं भविष्य अडकून पडलं. धान्याला भाव नाही, फळभाजीचं मोल नाही… सगळ्या टोकांना अडचणींचा घेरा वाढतच गेला, आणि कर्जाच्या ओझ्याने अगदी जडलेला श्वास शेतकऱ्यांच्या रोजच्या जीवनात जाणवू लागला. अशा सगळ्या परिस्थितीत सरकार कधी बोलणार, कधी निर्णय घेणार याकडे हजारो डोळे खिळले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय मामा भरणे यांनी एक मोठी घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना दिशा दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की राज्यातील सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाणार असून 30 जूनपर्यंत सातबारा कोरा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. ही माहिती समोर येताच अनेकांच्या चेहऱ्यावर महिन्यांनी हसू उमटलंय. Farmer loan waiver
निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात महायुतीनं शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. पण सरकार स्थापन होऊन काही काळ गेला तरी घोषणेचं रूपांतर प्रत्यक्ष लाभात दिसत नव्हतं. त्यामुळे कधी होणार? हा प्रश्न प्रत्येक बैठकीत, सभेत, चर्चेत घुमत होता. बऱ्याच ठिकाणी तर शेतकरी संघटनांकडून आंदोलनंही झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शांतपणे चर्चा करत योग्य वेळी चांगला निर्णय होईल अशी ग्वाही दिली होती. कर्जमाफीची प्रक्रिया नेमकी किती होणार, कोणी पात्र, कोणी अपात्र याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी शासनाने प्रवीण सिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवली आहे. ही समिती जिल्हानिहाय बँकांचा डेटा तपासत असून, कोणत्या ठिकाणी किती थकबाकी आहे, कोणत्या शेतकऱ्यांवर किती कर्जाचं ओझं आहे, हे सर्व त्यांच्या अहवालात नोंदवलं जात आहे.
अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारकडे जमा होणार आहे. आणि त्यानंतर लवकरच प्रत्यक्ष कर्जमाफी सुरू होईल, असा संकेत मिळाला आहे. कृषीमंत्र्यांनीही हे स्पष्ट केलं की जून 30 पर्यंत सगळ्या थकबाकीदारांना कर्जमाफीचा फायदा दिला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हेच विधान पूर्वी केलेलं आहे.
यावेळी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ही सरसकट कर्जमाफी असेल. कोणाला मिळेल, कोणाला नाही अशा गोंधळात न टाकता संपूर्णपणे सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय जवळपास निश्चित असल्याचं समोर आलंय. 2017 मध्ये फडणवीस सरकारनं दीड लाखांची, तर 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारनं दोन लाखांची कर्जमाफी दिली होती. पण यावेळीचा निर्णय ऐतिहासिक असू शकतो, अशी चर्चा सध्या सर्वत्र आहे.
राज्यात सध्या जवळपास २५ लाख शेतकरी थकबाकीत आहेत. आणि या सगळ्यांवर सुमारे ३५,४७७ कोटी रुपये थकित असल्याची माहिती समोर आलीये. इतक्या प्रचंड ओझ्याखाली अनेक शेतकऱ्यांनी कधीच्या आशा सोडून दिल्या होत्या. आता सरकार सातबारा कोरा करणार असल्याचं ऐकल्यावर त्यांच्या मनात पुन्हा भविष्याची एक छोटीशी पण मजबूत उमेद निर्माण झाली आहे.
कर्जाचं ओझं उतरलं की शेतकरी मोकळा श्वास घेतो, पुढच्या हंगामासाठी धाडसी निर्णय घेतो, नवी गुंतवणूक करतो, शेतीचे सपने पुन्हा डोळ्यात उभे राहतात. अनेक कुटुंबांचं जगणंच बदलतं. म्हणूनच या घोषणेनं निर्माण झालेली आशा आता प्रत्यक्षात उतरणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
30 जून ही तारीख शेतकऱ्यांच्या मनात मोठी अपेक्षा घेऊन उभी आहे. सध्या तरी सरकारकडून मिळत असलेले संकेत सकारात्मक आहेत. पुढची काही महिने शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचे ठरणार हे नक्की.