Indian Railways new project 2025 | राज्यातील रेल्वे प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची आणि तितकीच चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला थेट जोडणारा नवा 85 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग प्रशासनाने पूर्णपणे तयार केला असून या प्रकल्पाचा डीपीआरही सहा महिन्यांपूर्वीच दिल्ली दरबारात मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. मात्र खेदाची बाब म्हणजे अजूनही केंद्राकडून या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळालेला नाही, आणि त्यामुळे प्रवासी व नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी पाहायला मिळत आहे.
सामान्य प्रवासी, ग्रामीण भागातील लोक आणि वाढत्या औद्योगिक हालचालींना मोठी मदत ठरणारा हा रेल्वेमार्ग कागदोपत्रीच अडकून पडल्याचं चित्र आहे. संभाजीनगर ते अहिल्यानगर असा हा प्रस्तावित डबल लाइन रेल्वे मार्ग असून त्यासाठीचा अंदाजित खर्च तब्बल 2,235 कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे. विद्युतीकरणासह तयार होणारा हा मार्ग वेळ, पैसा आणि वाहतुकीच्या सोयींना नवीन दिशा देणारा ठरणार होता.
रेल्वे विभागाने या मार्गावर दहा प्रमुख स्थानकांचं नियोजन केलं आहे — देवगिरी कॅन्ट, रांजणगाव, येसगाव, गंगापूर, देवगड, नेवासा, उस्थाळ दुमाला, शनिशिंगणापूर, ब्राह्मणी आणि वांभोरी. या सर्व स्टेशनमुळे प्रवास जलद होण्यासोबतच स्थानिक व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराला नवं बळ मिळणार होतं.
सध्या संभाजीनगरमध्ये तब्बल 90 हजार कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक होत असताना, मालवाहतुकीच्या दृष्टीने हा मार्ग अत्यावश्यक आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. रेल्वे अभ्यासक स्वानंद सोळंके यांनी या मार्गाला तातडीने मंजुरी देऊन आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मार्गाचा काही भाग पुणे महामार्गालगत असू शकतो, असे संकेत दिले होते. त्यामुळे भविष्यात हा मार्ग संभाजीनगर–पुणे रेल्वे प्रकल्पाशी जोडला जाईल का? याबाबत उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी या प्रकल्पाचा डीपीआर पूर्ण झाल्याची पुष्टी देत लवकरच मंजुरी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. मंजुरी मिळताच मराठवाड्यासाठी हा रेल्वेमार्ग एक मोठा विकासमार्ग ठरणार यात शंका नाही. मात्र सरकारी प्रक्रिया किती विलंब करते, हा प्रश्न प्रवाशांच्या मनात ठळकपणे उभा राहिला आहे.
रेल्वे मार्ग तयार झाला तर प्रवास कमी वेळेत, सुरक्षित आणि अधिक सोयीस्कर होईल. ग्रामीण भागातील शेतकरी, व्यापारी आणि विद्यार्थी यांच्यासाठीही हा मार्ग नव्या संधी घेऊन येईल. पण जोपर्यंत मंजुरीची शिक्कामोर्तब होत नाही, तोपर्यंत हा मोठा प्रकल्प कागदावरच अडकून राहणार, ही वस्तुस्थिती बदलत नाही.