Jamin FerFar Nondani : महाराष्ट्रात जमिनीची फेरफार नोंदणी म्हणजे लोकांसाठी नेहमीच डोक्याला ताप असायचा भाऊ. तालुक्याला फेरफार करायला गेलं की कधी कोणती कागदपत्रं मागितली जातील, किती दिवस लागतील, कोण कोणत्या खोलीत बसलंय, कधी सही मिळणा या सगळ्याचा कंटाळा येऊन लोक म्हणायचे की अरे जमीन घेणं-देणं सोपं, पण फेरफार नोंद म्हणजे जीव जायचा. पण आता जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जाहीर केलेल्या नवीन नियमामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि अनिवार्य करण्यात आल्याने खूप लोकांना दिलासा मिळालाय. Jamin FerFar Nondani
नाशिक जिल्ह्यातून सुरुवात झालेली ही नवी पद्धत आता संपूर्ण राज्याला लागू होत आहे. 1966 च्या महसूल संहितेमध्ये जी फेरफार प्रक्रिया आहे, ती पारदर्शक आणि जलद व्हावी म्हणून ही नवीन ई-फेरफार पद्धत सक्तीची करण्यात आलीय. म्हणजे आधी जसं फेरफारसाठी फेऱ्या माराव्या लागत होत्या, फाइल कुठे अडकली कळत नव्हतं, कधी कधी महिने जात आता त्या काळ्या पानाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न आहे.
दस्त नोंदवताना नोंदणी विभागाने सांगितलंय की देणारा आणि घेणारा यांची नावं, पत्ता, मोबाईल नंबर, ईमेल हे सगळं ई-म्युटेशन प्रणालीतच भरलं गेलं पाहिजे. लोक म्हणतात, आधी कधी कोणचा नंबर नोंदवला जायचा, कधी रहायच त्यावरच पुढची प्रक्रिया अडून बसायची. पण आता हे डिजिटल झाल्यामुळे चुका कमी होतील अशी आशा आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी या सगळ्यांच्या जबाबदाऱ्या अगदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. तलाठीकडे जो दस्त येतो, त्याची नोंद करून पानांक देणं, तपासणी सूची योग्य भरून ती मंडळ अधिकाऱ्याकडे पाठवणं हे आता बंधनकारक आहे. मंडळ अधिकाऱ्यांनी कागद व्यवस्थित तपासून नोंद मान्य करायची की नाही हे ठरवणार. जर एखादं कागद अपूर्ण असेल तर थेट नोटीस हे आता नियम आहे.
ई-हक्क प्रणालीचा वापर करणंही आता अनिवार्य आहे. म्हणजे, हाताने कागद घेऊन “हे तपासा.. ते बघा” असं चालणार नाही. दस्तावेज अबाधित, सुरक्षित आणि डिजिटल स्वरूपातच हवेत. तहसील पातळीवर दर मंगळवारी फेरफार अदालती होणार आहेत, ज्यामुळे एकही केस प्रलंबित राहू नये याची काळजी घेतली जाणार आहे.
सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे, बेकायदेशीर फेरनोंदींवर आता चक्क कारवाई होणार आहे. काही ठिकाणी फेरफार पैसे देऊन पुढे होतात, रजिस्टरमध्ये चुकीच्या नोंदी होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. आता जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट सांगितलंय की नियमबाह्य फेरनोंद करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. त्यामुळे लोकांचा विश्वास वाढेल अशी लोकात चर्चा सुरू आहे. जमिनीची फेरफार म्हणजे आधी तोंडाला फेस आणणारा विषय होता, आता तरी ही प्रक्रिया सोपी झाल्यास जास्त लोक न्याय्य मार्गाने काम करू शकतील. ही एकच भावना अनेकांच्या चेहऱ्यावर दिसत होती.
सरकारने सांगितलंय की ही नवी पद्धत योग्यरित्या राबवली तर जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल, भ्रष्टाचार कमी होईल आणि सरकारी कार्यालयांना करायच्या फेरफार नोंदी सहज, वेळेवर आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे पूर्ण होतील.