Ladki Bahin Yojana Latest Update | राज्यात आर्थिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या गरीब कुटुंबातील महिलांसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ ही गेल्या काही महिन्यांपासून मोठी चर्चा होती. दर महिन्याला ₹1500 सन्मान निधी मिळाल्यानं लाखो महिलांच्या संसाराला दिलासा मिळतोय.
विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी ज्या जोमात ही योजना सुरू झाली, त्याचा राजकीय फायदा महायुतीला झाला आणि पुन्हा एकदा राज्यात त्यांचंच सरकार आलं. त्यावेळी सन्मान निधी वाढवण्याचं आश्वासनही दिलं गेलं होतं, मात्र त्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
पण दरम्यान या योजनेत एक नवीन कलाटणी आली…
🔍 KYC अनिवार्य – अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारची नजर
योजना सुरू करताना काही अटी स्पष्टपणे दिल्या होत्या. मात्र आता असे समोर येत आहे की काही पात्र नसलेल्या महिलादेखील या योजनेचा फायदा घेत आहेत. त्यामुळे सरकारने योजनेसाठी e-KYC अनिवार्य केली आहे.
ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर माध्यमांमध्ये एक धक्कादायक बातमी झळकली
“प्राथमिक छाननीत ५१ ते ५२ लाख महिला अपात्र ठरल्या!”
ही बातमी पाहून हजारो महिलांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली होती.
काहींचा तर निधी बंद होईल का, याची भिती वाटू लागली.
🛑 पण खरी वस्तुस्थिती समोर आली बातमी खोटी!
राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या बातमीचं जोरदार खंडन केलं आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की
❝प्राथमिक छाननीत ५२ लाख महिला अपात्र ठरल्या, या बातम्या पूर्णपणे निराधार आहेत. e-KYC प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे आणि योजनेची पारदर्शकता राखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.❞
यातूनच स्पष्ट होतं की
👉 लाभार्थी महिलांना कोणताही धोका नाही
👉 फक्त पडताळणी सुरू आहे
👉 कोणालाही विनाकारण अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही
लाखो महिलांचा दिलासा
या खुलाशानंतर राज्यातील लाखो महिलांना मोठा श्वास टाकायला मिळालाय. घर चालवण्यासाठी हा ₹1500 चा आधार अनेक महिलांसाठी मोठी शक्ती आहे. त्यामुळे चुकीच्या बातम्यांमुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
सरकार योजना सुरू करतं तेव्हा तिच्या पात्रतेची अचूक पडताळणी करणं गरजेचंच असतं. पण चुकीच्या बातम्यांमुळे सामान्य लोकांच्या मनात निर्माण होणारी भीती, अस्वस्थता याचं भान सर्वांना ठेवायला हवं.
लाडकी बहीण योजना ही लाखो महिलांच्या जगण्याला हातभार लावणारी योजना आहे, आणि तिचं संरक्षण हेच महत्त्वाचं.