Loan Waiver: महाराष्ट्रातील शेतकरी हा नेहमीच कर्जाच्या ओझ्याशी झुंज देत जगणारा वर्ग. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, कीडरोग, बाजारातील घडामोडी… प्रत्येक हंगामागणिक नवा ताण. या सगळ्यांच्या पाठीवर कर्जाचा घाणा जणू कायमच बसलेला. त्यात सरकारकडून वेळोवेळी दिली जाणारी आश्वासने आणि कर्जमाफीच्या अपेक्षा… या भावनांच्या भोवऱ्यात शेतकरी वर्षानुवर्षे अडकलेला दिसतो.
अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या ताज्या वक्तव्यामुळे राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत. कारण त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलंय की, “शेतकऱ्यांना 100 टक्के कर्जमाफी दिली जाईल.” हे शब्द ऐकताच अनेक गावांमध्ये, चौकात, बाजारात शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा छोटासा दिवा पुन्हा पेटला. पण… त्या दिव्याच्या बाजूलाच शंकेची छाया अजूनही तशीच आहे!
निवडणुकांनंतर एक वर्ष उलटलं… तरीही ‘त्या’ भेटीची प्रतीक्षा
महायुती सरकारने निवडणुकीत दोन मोठे मुद्दे पुढे केले लाडकी बहीण योजना आणि शेतकरी कर्जमाफी. जनतेनेही मोठ्या विश्वासाने मतदान करून सत्ता त्यांच्या हाती दिली. परंतु सत्ता आल्यापासून जवळपास एक वर्ष उलटलं तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाचीही कर्जमाफी आली नाही. गावोगावी शेतकरी म्हणतात, “सरकार बदललं… पण आमच्या कर्जाचा हिशोब अजून तसाच आहे.”
या नाराजीतूनच काही आठवड्यांपूर्वी राज्यभरात मोठं आंदोलन उभं राहिलं. अनेक संघटना, शेतकरी नेते आणि सामान्य शेतकरी रस्त्यावर उतरले. आंदोलनात सत्ता- विरोधक या नात्यांची बंधनंही तुटली; सगळेच एका मुद्द्यावर एकत्र आले ‘कर्जमाफी द्या!’ Loan Waiver
फडणवीसांची महत्त्वाची भेट
आंदोलन पेटल्यावरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चा करून शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं “जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी केली जाईल.” परंतु आता पुन्हा एकदा कर्जमाफीबाबत त्यांनी म्हटलंय “शेतकऱ्यांना 100% कर्जमाफी दिली जाईल. पण कशी कर्जमाफी द्यावी, याचा अभ्यास समिती करत आहे.” एवढं सगळं बोलल्यानंतर देखील त्यांनी कर्जमाफीची फिक्स तारीख सांगितली नाही. इथेच शेतकऱ्यांच्या मनातली शंका वाढली. कारण तारीख अजूनही मिळालीनाही. कधी? कसा? कोणत्या अटी-शर्तींवर? हे प्रश्न अजूनही हवेतच आहेत.
“कर्जमाफीचा फायदा बँकांना जास्त” – फडणवीसांचे वक्तव्य चर्चेत
मुख्यमंत्री म्हणाले,“कर्जमाफीचा सर्वाधिक फायदा बँकांना होतो, शेतकऱ्यांना नव्हे. त्यामुळे शेतकरी दुष्टचक्रातून बाहेर पडेल अशा पद्धतीचा पर्याय शोधत आहोत.” हे वक्तव्य ऐकताच अनेकांना वाटतंय की सरकार आता सर्वांसाठी ‘सरसकट’ कर्जमाफी करण्याच्या भूमिकेत नसावं. गावात आज एकच चर्चा “सरसकट कर्जमाफी होणार की अटी-शर्तीची?”
कर्ज वाढतंय… बँका अडकतायत… आणि शेतकरी संभ्रमात!
कर्जमाफी लांबणीवर पडत गेल्यानं अनेक शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज आता डोंगरासारखं वाढलं आहे. बँकांच्याही तिजोर्या अडचणीत आहेत. नवीन कर्ज मंजूर करताना बँका अटी कडक करतायत. त्यामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत जात आहेत. “कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत आमचं कर्ज दुप्पट झालं…” अशी हळहळ अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मग अखेर काय होणार?
राज्यभरातील शेतकऱ्यांची एकच नजर आता मंत्रालयाकडे… महायुती सरकारने दिलेलं वचन पूर्ण होतं का? की पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा विषय निवडणुकीतला मुद्दा बनणार? फडणवीसांनी जरी “100% कर्जमाफी” असं म्हटलं असलं तरी तो लाभ कोणत्या पद्धतीने, कोणत्या शेतकऱ्यांना, आणि कधी मिळणार? याचे उत्तर अजूनही येणं बाकी आहे.
शेतकऱ्याचा विश्वास तुटू देऊ नका…
शेतकरी हा फक्त मतदार नाही… तो राज्याची कणा आहे. त्याच्या डोळ्यांतील आशा लावता लावता अनेक वर्षं गेली. आता तरी सरकारने त्याच्या कर्जमुक्तीची ‘तारीख’ ठरवावी, कारण शेतकरी हा अंधारात वाट पाहणारा नाही… तो उजेडाचा हक्कदार आहे.