Crop Insurance: राज्यातील शेतकरी वाईट काळात आर्थिक आधार मिळावा यासाठी आपल्या पिकाचा पिक विमा काढत असतात. राज्यात पिक विमा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी अवघड काळात एक मोठा आधार… आपत्ती आली, पीक गेले, तर निदान विम्यातून दिलासा मिळेल, अशीच अपेक्षा! पण यंदा खरीप हंगामात हजारो नव्हे तर लाखो शेतकरी अपात्र ठरवले गेले आहेत. आणि सर्वात विचित्र म्हणजे… हे अपात्र का ठरले? याचे उत्तर सरकार नाही, तर विमा कंपनीही देत नाही! या लेखामध्ये आपण कोणते शेतकरी अपात्र झाले त्याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
पूर्वी पीक विमा योजनेत एक रुपयांमध्ये पिक विमा भरून दिला जात होता. मात्र यामध्ये घोटाळा झाल्याचे समोर आल्यानंतर सरकारने ही योजना बंद करून आता शेतकऱ्यांना देखील काही शेअर्स पिक विमा काढावा लागेल असा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी कष्टाची शेती करत विश्वासाने अर्ज केले. सीएससी केंद्रात रांग, अर्ज फॉर्म, कागदपत्रे… सगळं व्यवस्थित. शेतकऱ्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवला… सात लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला… पण हिवाळा उजाडला तरी पाच लाख शेतकरी अजूनही विम्याच्या यादीबाहेर आहेत.
अपात्र का? काहीच सांगितलं जात नाही!
एखाद्या चुकीमुळे अपात्र ठरवलं असतं तर शेतकरी समजू शकला असता… पण ना कारण सांगितलं गेलं, ना कागदांची तपासणी! शेतकरी वाऱ्यावर… सरकार शांत… विमा कंपनीही सांगत नाही…म्हणजे शेतकरी फक्त अपात्र, एवढीच नोंद. Crop Insurance
मंजुरी असूनही रकम अडकली!
राज्यातील २ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांना २७९ कोटींची मंजुरी मिळाली आहे.
पण त्यातीलही ८२ कोटी रुपये अजून खात्यात जमा नाहीत!
- आदेश आहेत
- जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आहे
- पालकमंत्र्यांनी पाठपुरावा केला
तरी पैसा खात्यात नाही… हा विमा की खेळ?
शेतकऱ्यांची कोट्यवधीची रक्कम कुठे?
शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा असलेली २०८१ कोटींची सुरक्षित रक्कम कुठे आहे? तालुक्याच्या आकडेवारीत कोट्यवधी दाखवले, पण शेतकऱ्याच्या हातात एक पैसाही नाही!
विमा असूनही दिलासा नाही!
सगळ्यात मोठा प्रश्न— शेतकरी पैसे भरतो, पण नुकसान झाल्यावरही भरपाई मिळत नाही, मग या योजनेचा अर्थ काय? दुसरीकडे अवकाळी पाऊस, बाजारात भाव पडलेले… त्यात विमाही अपात्र! शेतकरी कसा निभावेल?
सरकारने उत्तर देणे गरजेचे
आज नाही तर उद्या या प्रश्नाला उत्तर द्यावंच लागेल—
- शेतकरी अपात्र का?
- नियम कोणते बदलले?
- अर्ज नाकारण्याची कारणं काय?
- जबाबदारी कोणाची?
कारण शेतकरी हा मतांचा विषय नसून, देशाची पाठराखण आहे.
आतापर्यंत शेतकरी निसर्गापुढे हतबल होता, आता योजनांपुढेही हतबल होत आहे. “पिक विमा भरा आणि भरभरून फायदा घ्या” असं सांगून त्यालाच फसवणुकीच्या रांगेत उभं करणं, ही शेतकऱ्याच्या विश्वासाची थट्टा आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजेत. अन्यथा या देशाला धान्य देणारा शेतकरी एक दिवस सरकारवरच अविश्वास दाखवेल… आणि त्याचं दुःख कोण भरून काढणार?