Digital 7/12 Maharashtra | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि इतिहासात नोंदवली जाणारी बातमी समोर आली आहे. तलाठी कार्यालयातून मिळणाऱ्या हस्तलिखित 7/12 उताऱ्याची गरज आता हळूहळू संपुष्टात येणार आहे. कारण, महसूल विभागाने अधिकृत मान्यता देत ‘ई-रेकॉर्ड’ प्रणाली लागू केली आहे. म्हणजे, जमिनीचा उतारा आता पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात, फक्त 15 रुपयांत, घरबसल्या मिळणार आहे.
हा निर्णय केवळ कागदपत्रांची सोय नाही, तर जमीन नोंदींमध्ये पारदर्शकता, गती आणि भ्रष्टाचारमुक्तीचं दार खुलं करणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.
‘डिजिटल 7/12’ म्हणजे नक्की काय?
ग्रामीण महाराष्ट्रात 7/12 उतारा म्हणजे जमिनीची ओळख. मालकी, हक्क, पीकपेरणी, व्यवहार – सर्वांची शासकीय नोंद. आतापर्यंत हा उतारा तलाठी कार्यालयातून मिळत होताच, पण आता तो थेट ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे.
हातात मोबाईल असेल, इंटरनेट असेल की एका क्लिकवर उतारा मिळणार. ज्यामुळे वर्षानुवर्षे चाललेली कागदी नोंदींवरील अवलंबित्व पूर्णपणे बदलणार आहे.
डिजिटल बदलाची आवश्यकता का जाणवली?
परंपरागत 7/12 मध्ये अनेक त्रुटी दिसत होत्या.
हस्तलिखित उताऱ्यांमध्ये खाडाखोड करणं शक्य होतं.
चुकीचे बदल, मालकीच्या नोंदीत फेरफार, बनावट सही – असे प्रकार सहज घडत होते.
शेतकऱ्यांना उताऱ्यासाठी तलाठ्याच्या दारात अनेक फेऱ्या माराव्या लागत.
बँक कर्ज किंवा सरकारी योजनांसाठी उतारा वेळेवर मिळत नव्हता, त्यामुळे काम अडकून बसत असे.
या सर्वांचा शेवट करण्यासाठी डिजिटल 7/12ची संकल्पना जन्माला आली.
डिजिटल 7/12 ची मुख्य वैशिष्ट्ये
फेरफार नाही – नोंदी थेट शासकीय सर्व्हरवर.
24×7 उपलब्धता – कोणत्याही वेळी ऑनलाईन उतारा.
तलाठीवरील अवलंबित्व कमी – दलाल, मध्यस्थ, भ्रष्टाचाराला चाप.
कायदेशीर मान्यता आणि सुरतलाठीकडे चकरा मारायची गरज संपली! फक्त 15 रुपयांत मिळणार डिजिटल 7/12 शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक क्रांती कशी घडतेय?
या डिजिटल उताऱ्याला महसूल विभागाने पूर्ण कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
डिजिटल स्वाक्षरी – तलाठ्याच्या प्रत्यक्ष सहीइतकीच वैध.
युनिक QR कोड – बँक, सरकारी कार्यालये एका स्कॅनमध्ये उतारा खरा की खोटा ओळखू शकतात.
डिजिटल लॉक – एकदा सही झालेल्या उताऱ्यात कोणीही बदल करू शकत नाही.
यामुळे जमीन व्यवहार आता अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होणार आहेत.
अंमलबजावणीतील मोठी परीक्षा
जुन्या हस्तलिखित नोंदी डिजिटल करताना अनेक ठिकाणी नाव, गट क्रमांक, क्षेत्रफळ यांमध्ये चुका झाल्या आहेत. यालाच ‘डाटा मिसमॅच’ म्हटलं जातं.
सरकारने ‘महाभूमी अभिलेख’ प्रकल्पातून या चुकांचं शुद्धीकरण सुरू केलं आहे. शेतकऱ्यांनी जुन्या नोंदी घेऊन तलाठी कार्यालयात जाऊन पडताळणी करून घेणं आवश्यक आहे.
तांत्रिक आव्हाने आजही कायम
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी – दुर्गम भागांत आजही अनियमित.
डिजिटल साक्षरता कमी – अनेक ज्येष्ठ शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रक्रिया समजत नाही.
त्यामुळे ‘डिजिटल बदल’ असूनही प्रत्यक्ष लाभ मिळायला अजून वेळ आहे.
डिजिटल 7/12 चे परिणाम – काय बदलणार?
✔ कर्ज मिळणं सोपं – उतारा त्वरित मिळाल्याने बँक प्रक्रिया वेगाने.
✔ सरकारी योजना सुकर – पात्रता, मालकी त्वरित तपासता येते.
✔ जमीन खरेदी-विक्री सुरक्षित – फसवणुकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात कमी.
✔ भ्रष्टाचाराला आळा – तलाठी कार्यालयातील अनावश्यक चकरा बंद.
शेवटचा मुद्दा: शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील डिजिटल क्रांती
डिजिटल 7/12 हा केवळ एक उतारा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाचं डिजिटल कवच आहे.
कागदपत्रांवर अवलंबून राहणाऱ्या कृषी व्यवस्थेमध्ये हा निर्णय नव्या विश्वासाचं दार उघडतोय.
फक्त 15 रुपयांत, भ्रष्टाचारमुक्त, सुरक्षित आणि तात्काळ उपलब्ध कागदपत्र – महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनजीवनात हे नक्कीच एक क्रांतीकारी पाऊल ठरणार आहे.