कर्जमाफीची मोठी घोषणा! फडणवीसांनी दिली ग्वाही पण शेतकऱ्यांना अजूनही प्रतीक्षा का?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra Farmer Loan Waiver | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा शब्द आशेचा पण तितकाच वेदनेचा विषय बनला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिलेलं संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन सरकार स्थापन होऊन वर्षभर उलटलं तरीहीआजही अधांतरीच आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “कर्जमाफी आम्ही निश्चित करणार” अशी ग्वाही दिली असली तरी नेमकी तारीख मात्र अद्यापही स्पष्ट केलेली नाही.

‘सकाळ संवाद’च्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं

“कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांना जास्त होतो. त्यामुळे खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी विचारपूर्वक निर्णयाची गरज आहे. या संदर्भात समिती काम करत आहे.”

म्हणजेच कर्जमाफी होणार आहे हे निश्चित… पण कधी? कशी? कुणाला? या तीन प्रश्नांची उत्तरं अद्याप गुलदस्त्यातच आहेत.

वेळकाढूपणाची मालिका… शेतकरी मात्र अडचणीत

सरकारने वारंवार आश्वासनं दिली तरी कर्जमाफीचा निर्णय पुढे ढकलला जातोय. अलीकडेच राज्यभरातून शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले “३० जूनपूर्वी कर्जमाफी केली जाईल.”

पण दरम्यान शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज वाढतच गेलं… आणि बँकांनी नवीन कर्ज देण्यावरही बंधनं आणली. शेती हंगाम सुरू असताना शेतकरी हातावर हात धरून बसले आहेत.

२०१७ ची थकीत कर्जमाफी  अजूनही भिजत घोंगडं!

२०१७ मध्ये दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ आणि नियमित फेड करणाऱ्यांना २५ हजार प्रोत्साहनपर रक्कम  ही योजना कागदावर मोठी होती. पण अंमलबजावणीत घोळ, निधी अडणे, आचारसंहिता… आणि जवळपास ६.५ लाख पात्र शेतकरी आजही वंचित!

या शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला “पात्र सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफी द्या” असे निर्देश दिले. सरकारने काहींना दिली, पण बाकीचे आजही प्रतीक्षेत.

फडणवीसांची घोषणा – पण निधीच नाही

२०२३ च्या अर्थसंकल्पात २०१७ पासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. पण सहकार विभागाचा प्रस्ताव असूनही निधीच दिला गेला नाही.

त्यामुळे लाखो शेतकरी ना कर्जमाफी मिळालेली, ना नवीन कर्ज मिळणारी अशी दुष्टचक्रात अडकून पडले आहेत.

हिवाळी अधिवेशनात हलचाली?

आता मात्र चर्चांना वेग आला आहे. पुरवणी मागण्यांमधून कर्जमाफीसाठी मोठी निधी तरतूद होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. जर असं झालं तर २०१७ चे वंचित शेतकरी, अतिवृष्टी-पूरग्रस्त शेतकरी आणि जुने थकीत पीककर्ज धारक… यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. पण नेमकं कधी?हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित.

Leave a Comment