Maharashtra Farmer Scheme : महाराष्ट्रात सध्या शेतकरी वर्गाला दिलासा देणाऱ्या बातम्यांची कमतरता असताना, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून एक अशी वार्ता आली की ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हलकंसं समाधान पसरल्याचं आज गावाकडच्या चावड्यांवर बोललं जात आहे. राज्य सरकारने नुकतंच कृषी समृद्धी योजनेचा मोठा निधी जिल्ह्यासाठी मंजूर केला असून, या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तब्बल ६० ते ९० टक्के अनुदान मिळणार आहे, ही माहिती जसजशी पसरत गेली तसतसं गावोगावी शेतकऱ्यांचं गणित बदलायला लागलं. कारण वर्षभर खर्च, हवामानाचा तडाखा, उत्पादनाचा अनिश्चित बाजारभाव यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना म्हणजे एक प्रकारे श्वास घेण्यासारखा दिलासा आहे असं लोक सांगताना दिसतात. Maharashtra Farmer Scheme
अहिल्यानगरमध्ये २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी २२ कोटींहून अधिकचा निधी मंजूर झाल्याचं समजताच अनेकांनी लगेचच योजनेत कोणकोणत्या गोष्टींना अनुदान मिळणार याची चौकशी करायला सुरुवात केली. शेतकऱ्यांचं एकच म्हणणं अरे काहीतरी मदत मिळाली तर शेतीला पुन्हा जोम येईल… नाहीतर खर्च तर कुठेच संपत नाही. मागील काही वर्षांपासून बदलत्या हवामानाशी दोन हात करताना शेतीतील खर्च वाढतच गेला आणि कुटुंब चालवणं कठीण होत गेलं. अशात सरकारच्या या योजनेने अनेकांना नव्याने तंत्रज्ञान वापरण्याचं धाडस मिळणार असं वातावरण आहे.
या योजनेत १२ वेगवेगळ्या प्रकल्पांना अनुदान मिळणार असून, विशेष म्हणजे सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना ६० टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना थेट ९० टक्क्यांपर्यंतचे अनुदान मिळणार असल्याने हा फायदा गावातील सर्वच स्तरांपर्यंत पोहोचू शकतो. आता शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरी प्रकल्प, ब्ल्यूबेरी लागवड, हळदीची मातीविरहित लागवड, कांदाचाळ, पॅक हाऊस, शीतगृह, फर्टिगेशन यंत्रणा, निर्जलीकरण केंद्र असे कितीतरी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी कमी भांडवलात संधी मिळणार आहे. अशा सुविधा आधी फक्त मोठ्या शेतकऱ्यांकडे किंवा दोन–तीन व्यक्तींच्या सहकारातून दिसायच्या; पण आता सरकारी मदतीने सामान्य शेतकऱ्यांनाही आधुनिक शेतीकडे वळण्याचा मार्ग खुला होत आहे, अशी चर्चा आज बाजारपेठांपासून ओट्यांपर्यंत ऐकायला मिळत आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, शेडनेट हाऊस, पॅक हाऊस किंवा शीतगृह उभारायचं म्हटलं की लाखोंचा खर्च डोळ्यासमोर उभा राहतो आणि तेवढी गुंतवणूक परत मिळेल याचीही खात्री नसते. पण अनुदान ६० ते ९० टक्के मिळालं की हा धोका अर्ध्याहून अधिक कमी होतो. हवामान बदल, पावसाचा अनियमित पॅटर्न, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजारात मालाचं योग्य दरावर विक्री न होणं या सगळ्या अडचणींच्या रस्त्यावर ही योजना म्हणजे दिव्याची ज्योत एखाद्याला रस्ता दाखवते तसा आधार वाटत आहे.
जिल्ह्यातील कृषी विभागाकडूनही सर्व शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचं आवाहन केलं जात आहे. कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनीही स्पष्ट सांगितलं की, “ही संधी गमावू नका. नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणं गरजेचं आहे, आणि सरकारकडून मिळणारी मदत तुमच्या खिशावरचा भार कमी करेल.” गावोगावी आता तरुण शेतकरीही ब्ल्यूबेरी, स्ट्रॉबेरी किंवा आधुनिक पद्धतीने केळी लागवड याबद्दल माहिती गोळा करताना दिसत आहेत. काहीजणांनी तर सांगितलं की “अरे आधी वाटायचं हे प्रकल्प फक्त श्रीमंत लोक करतात… पण ९० टक्के अनुदान असेल तर आपणही का करू नये?”
संपूर्ण जिल्ह्यातील वातावरण बघितलं तर एक वेगळीच आशेची हवा जाणवत आहे. वर्षानुवर्षं पारंपरिक पिकांचा खर्च वाढत होता आणि उत्पादनाला योग्य बाजारभाव नाही म्हणून अनेकांची शेतीकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलत होती. पण आता या निधीमुळे आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, पॅकिंग सुविधा, शीतसाखळी या सगळ्यात जिल्हा एक पाऊल पुढे जाणार आहे. आणि त्याचा थेट फायदा शेवटी शेतकऱ्याच्या हातात जाणार हेच या योजनेचं महत्त्व.